सर्वोच्च अदालतले घरपालुवा र निजी स्वामित्वमा रहेका हात्तीहरुको अनिवार्य दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्न आदेश दिएको छ । दर्ता नभएका हात्तीको पहिचान गरेर कारबाही गर्नू भनेको छ । अनि हात्तीको खरिदबिक्री र स्थानान्तरणलाई अनुमती दिनुपर्ने र अभिलेख राख्नुपर्ने प्रणाली बनाउन भनेको छ ।
हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी र अवैध व्यापार रोक्न सरकारी निकायहरुविच समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रमा विशेष निगरानीको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।
हात्तीलाई फलामे साङ्लाले बाँध्ने काम रोक्न आदेश सहित सर्वोच्चले माहुतेहरुलाई पशुकल्याणमैत्री तालिम दिन आदेश दिएको छ । अनि बिरामी र वृत्त हात्तीको उचित उपचार र संरक्षण सुनिश्चित गर्न हात्ती अवकाश तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न आदेश दिएको छ ।
पछिल्लो समयमा बढ्दो अनियन्त्रित मानव अतिक्रमण, विभिन्न ठाँउमा लगाइएको विद्युतीय तारबार, अनि सडक, रेलमार्गलगायतले हात्तीहरुको परम्परागत जैविक मार्ग संकुचित र कण्डित भएको भन्दै त्यसले मानवीय जोखिम पनि बढाएको औल्याएको छ ।
नेपालको झापाको बाहुनडाँगीदेखि भारतको पश्चिम बंगालसम्म, पश्चिम नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कतर्नियाघाट वन्यजन्तु आरक्ष जोड्ने खाता करिडोर र चितवन–वाल्मीकि क्षेत्रमा हात्तीहरुको बगाल एक देशबाट अर्को देशमा आउजाउ गर्छन । तर ती क्षेत्रका मानव वस्तीमा हात्ती प्रवेश गर्ने र जीउ ज्यान नै जोखिममा समेत पर्ने अवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्नेगरी नीति बनाउन भनेको हो ।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा भनेको छ, ‘जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिका व्यवस्थाहरूको आधारमा हात्तीहरूको परम्परागत जैविक मार्गको संरक्षण गर्नु, बासस्थान खण्डिकरण रोक्नु र मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना लागू गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व ठहरिन आउँछ ।’
केही संरक्षणकर्मी, काठमाडौं स्कूल अफ ल का विद्यार्थी र अध्यापकहरुले हात्तीमाथिको क्रुरतापूर्वक हुने व्यवहार रोक्नुपर्ने र उनीहरुको संरक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले हात्ती संरक्षण गरी उनीहरुबाट हुने मानवीय नोक्सानी घटाउने रणनीति बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । २ पुस, २०८२ मा भएको निर्णयको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले यसैसाता सार्वजनिक गरेको हो ।
