विराटनगर । सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिलाई केहीबेर अघि सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिने बैठकपछि जानकारी दिनुभयो ।
सरकार र महासङ्घबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
यसैबीच महासङ्घले शैक्षिक हडतालसहितको काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलबहादुर थापाले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूलाई विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै महासङ्घले तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
यसअघि आजै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको थियो । वार्तामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित सबै शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारेर २९ दिनदेखि काठमाण्डाै केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण यसअघि वैशाख ११ गते हुने तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा २१ देखि हुने गरी सरेको छ ।