विराटनगर, साउन १६ । कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । संविधानको धारा ७(२) र भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार कार्तिक २५ गतेदेखि लागू हुने गरी विधेयक अघि सारिनेछ ।
सरकारका प्रवक्ता र कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा भएको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपालीसँगै लिम्बू र मैथिली भाषाले समेत कानुनी मान्यता पाउने जानकारी दिएका हुन् ।
यसअघि विपक्षी सांसदहरूले दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयकलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आफैं विधेयक ल्याउने निर्णय लिएको हो । बैठकमा प्रदेश सरकारको नामलाई ‘कोशी प्रदेश सरकार’ मा एकरूपता दिने, प्रदेश स्वास्थ्य नीति र तथ्यांक विधेयक स्वीकृत गर्ने तथा अस्थायी दरबन्दी निरन्तरतासमेत निर्णय गरिएको छ ।
