विराटनगर । सरकारी कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको दरबन्दी तोकिएको तह/श्रेणी अनुसार स्वीकृत हुने व्यवस्था छ । तोकिएको दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा वा पद रिक्त रहेको अवस्थामा कानुनले बरिष्ठतम् कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रावधान ऐनले गरेको छ । तर सुनसरी जिल्ला अस्पतालमा सो प्रावधान विपरीत भएको पाइएको छ । जिल्ला अस्पताल सुनसरीमा हाल आठौँ तहका डाक्टरलाई निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु)को जिम्मेवारी दिइएको छ भने नवौँ तहका सिनियर डाक्टरलाई असिस्टेन्टमा राखिएको छ ।
हाल निमित्त मेसुका रूपमा कार्यरत डा. अमिताभ ठाकुर आठौँ तहका कर्मचारी हुन् । तर सोही अस्पतालमा कार्यरत डा.अमरेश कुशवाहा नवौँ तहका कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि उनलाई मेसुको जिम्मेवारी नदिई जुनियरको मातहतमा राखिएको छ । यसै बिषयमा मेसु डा.ठाकुर संग बुझ्न फोन सम्पर्क गर्दा उनले मलाई जिम्मेवारी दिएको हुनाले त्यहीअनुसार काम गरिरहेको बताए ।
बरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारी नपाएको भन्दै डा. कुशवाहाले आफू माथि अन्याय भएको गुनासो गरेका छन्। हाल निमित्त मेसुका रूपमा कार्यरत डा. ठाकुर आठौँ तहका कर्मचारी हुन्। कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नवौँ तहमा नियुक्त डा. अमरेश कुशवाहा यसै वर्षको वैशाखदेखि सुनसरी जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत छन्।
डा. कुशवाहाले भने, “मैले पटक–पटक कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिन अनुरोध गरेँ, तर कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। म अस्पतालको सिनियर डाक्टर हुँ, म माथि अन्याय भएको छ।”
तर नवौँ तहका एकमात्र चिकित्सक डा. कुशवाहा अस्पतालमै कार्यरत हुँदाहुँदै पनि उनलाई मेसुको जिम्मेवारी नदिइएको विषयले अस्पताल प्रशासन र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कानुनी व्यवस्था के छ ?
कोशी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा २३ को उपदफा (४) अनुसार प्रदेश निजामती सेवाका कुनै कार्यालय प्रमुख कुनै कारणले अनुपस्थित भएमा वा सरुवा भई पद रिक्त भएमा, सो कार्यालय मातहतको दरबन्दी वा काजमा खटिएका कर्मचारीहरूमध्ये बरिष्ठतम् कर्मचारीले नै निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
ऐन अनुसार जिल्ला अस्पताल सुनसरीमा हाल नवौँ तहका एक मात्र कर्मचारी डा. कुशवाहा कार्यरत रहेकाले उनलाई नै निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भए पनि त्यसको सट्टा आठौँ तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाइएको छ। यो अभ्यास कोशी प्रदेश निजामती सेवा ऐनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको जानकारहरू बताउँछन्।
जिल्ला अस्पतालका एक कर्मचारीले नाम नउल्लेख गर्ने सर्तमा राजनीतिक पहुँचका कारण कनिष्ठ कर्मचारीलाई नै प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरे।
उनका अनुसार, “जुनियरलाई मेसु बनाएपछि दायाँ–बायाँ गरे हटाइदिने दबाबमा राख्न सजिलो हुन्छ र आर्थिक चलखेल पनि सहज हुन्छ। यही कारण बरिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएन।”
ती कर्मचारीले डा. ठाकुर आर्थिक व्यवस्थापनमा माहिर रहेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिसम्म आर्थिक ‘सेटिङ’ गर्दै आएको दाबी समेत गरे।
कोशी प्रदेशमा कार्यरत चिकित्सकहरूले मेसुको जिम्मेवारी दरबन्दीअनुसार प्रदेशमा रहेका बरिष्ठ चिकित्सकलाई दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
यस घटनाले कोशी प्रदेशमा कानुनी शासन, प्रशासनिक निष्पक्षता र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
