काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणका सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय कानुनहरुले प्रत्याभूत गरेका प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगले प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने, गराउने कार्यमा थप जिम्मेवार हुन तीनै तहका सरकार, निजी प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम भट्टराईले भन्नुभयो, “साथै, आफ्नो स्वास्थमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावप्रति सचेत रहनसमेत आयोग सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्दछ ।”
पछिल्ला वर्षमा नेपाल वायु प्रदूषित देशहरुको विश्वव्यापी सूचीको अग्रस्थानमा परिरहेको अवस्थामा यस वर्ष पनि विगत केही दिनदेखि प्रदूषण बढ्न गई मानव स्वास्थ्यमा असर पर्न पुगेको अवस्थाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।
खडेरी, वन डढेलो, इन्धनका रुपमा ग्रामीण क्षेत्रमा काठ, दाउरा तथा गुइँठाको प्रयोग, पुराना सवारीसाधन, उद्योग, अन्तरदेशीय वायु प्रदूषण आदिजस्ता कारण काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका अधिकांश स्थानमा वायु गुणस्तरको पिएम २।५ र पिएम १० को तहमा रहेको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय तथा विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा निकै उच्च रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको भने आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनका क्रममा नेपालमा स्थापित वायु गुणस्तर मापन गर्ने ३० वटा संयन्त्रमध्ये ११ वटा संयन्त्रले मात्रै अनलाइन ‘रिअल टाइम’ वायु गुणस्तर अध्यावधिक तथ्याङ्क दिइरहेको पाइएको जनाएको छ ।
वायु प्रदूषणका कारण फोक्सोको रोग, मुटुको रोग, मस्तिष्काघात, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा सङ्क्रमणजस्ता स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको देखिएको छ भने नेपालमा प्रतिवर्ष २६ हजार व्यक्तिको वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
“आयोगले गरेको अनुगमनमा काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिएन”, आयोगले भनेको छ, “वायु गुणस्तरसम्बन्धी कार्यक्रम दातामुखी हुनु, अध्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव, अन्तरतह सरकार तथा अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्नुजस्ता कारण वातावरण संरक्षणको कार्यमा प्रभावकारिता आउन नसकेको दखिन्छ ।”
