विराटनगर, ८ वैशाख । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका कारण वर्षौंदेखि रोक्का अवस्थामा रहेका जग्गा तत्काल कानुनी रूपमा फुकुवा गर्न माग गर्दै रेलवे जग्गा पीडित संघर्ष समिति, इनरुवाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संयोजक कृष्ण देव मेहताद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइएको हो।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारले वि.सं. २०७७ जेठ २४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेपछि झापा, मोरङ र सुनसरीका करिब ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा विगत ६ वर्षदेखि रोक्का अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
समितिका अनुसार लामो समयसम्म मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण प्रक्रिया अघि नबढ्दा सुनसरीको इटहरी, इनरुवा, भोक्राहा नरसिंहलगायत क्षेत्रका हजारौं परिवार आर्थिक तथा सामाजिक समस्यामा परेका छन्। जग्गा बेचबिखन, बैंकमा धितो राखी ऋण लिन तथा अंशबण्डा गर्न नपाउँदा नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत उक्त रेलमार्ग खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक कानुनी निर्णय गरी राजपत्र वा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित नगरेकाले मालपोत कार्यालयहरूले जग्गा फुकुवा गर्न नसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
पीडितहरूले तत्काल जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४० बमोजिम जग्गा प्राप्त नगर्ने औपचारिक सूचना प्रकाशित गर्न माग गरेका छन्। यदि आयोजना अघि बढाउने योजना भए तत्काल मुआब्जाको स्रोत सुनिश्चित गरी वितरण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
समितिले यस विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी स्थानीय प्रशासनबाट आवश्यक समन्वय, सुरक्षा तथा प्रशासनिक सहजीकरणको पहल गरिदिन समेत अनुरोध गरेको छ।
