विराटनगर । सुनसरी जिल्लाको बर्जु गाउँपालिका–६ स्थित ऐतिहासिक, जैविक र पर्यावरणीय दृष्टिले अति महत्वपूर्ण बर्जु ताल सिमसार क्षेत्रमा निर्माणाधीन पर्यटन परियोजना सम्बन्धमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र किसानहरू मिलेर संयुक्त ज्ञापन–पत्र बर्जु गाउँपालिका अध्यक्ष जिवछ राय समक्ष बुझाएका छन्।
करीब १५२ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बर्जु ताल क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउँदै पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले २०७९ पुष ५ गते बर्जु गाउँपालिका र कोशी प्रदेश सरकारबीच समझदारीपत्र भएको थियो। उक्त परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि २०८२ बैशाख १९ गते प्रदेश लगानी प्राधिकरण, लगानी बोर्ड र केहिरोज इन्टरनेशनल प्रा.लि.बीच त्रिपक्षीय सम्झौता समेत भइसकेको छ।
तर, स्थानीय किसान, बासिन्दा तथा राजनीतिक दलहरूले परियोजनासम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजात सार्वजनिक नहुनु र गाउँसभा तथा कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू जनसमक्ष नआउनुले आशंका बढेको जनाएका छन्। सोही कारण, बर्जु किसान संघर्ष समिति र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले गाउँपालिका अध्यक्षलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै परियोजनाको DPR, सम्झौता विवरण, निर्णय प्रतिलिपि लगायत सम्पूर्ण विषय पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नेताहरूले भने, “बर्जु ताल केवल पर्यटकीय गन्तव्य होइन, यो हाम्रो जीवन र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। यसलाई गोप्य सम्झौतामार्फत निजीकरण गर्नु हामीलाई स्वीकार्य छैन।”
ज्ञापन–पत्र बुझ्दै गाउँपालिका अध्यक्ष रायले “यो परियोजना जनतालाई मन नपरे मलाई मन पर्छ मलाई पनि मन पर्दैन” । यो विषयमा अझ विज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवाला सँग बसेर छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
अन्तमा आन्दोलन पक्ष सँग मिलेर सहजीकरण समिति बन्यो त्यस सहजीकरण समितिमा राजनीति दलको प्रतिनिधि र बर्जु किसान संघर्ष समिति प्रतिनिधि मिलेर समिति बनेको छ। यो समितिले २ दिनमा सहजीकरण गरेर अनि छलफल मिति तय गर्ने पुर्व गाउपालिका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरीले बताउनुभयो ।
साथै, बर्जु तालको संरक्षण, स्थानीय किसानको हक–हित सुनिश्चितता, र दीर्घकालीन विकासको विषयमा स्थानीय तहले स्पष्ट र जनउत्तरदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सर्वदलीय टोलीले जोड दिएको छ।