विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले गाउँ तथा नगरसभा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को स्पष्ट व्यवस्था विपरीत चाडपर्व खर्चको नाममा ५ लाख ७१ हजार १ सय ५० रुपैयाँ बढी रकम लिएको पाइएको छ।
हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार पालिकाले यस वर्ष ३९ जना पदाधिकारीलाई चाडपर्व खर्चबापत जनही रु २५,००० का दरले जम्मा रु ९ लाख ७५ हजार भुक्तानी लिएको छ ।
तर ऐनको दफा ३(४) अनुसार स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी तथा बजेटको अवस्था हेरी प्रति सदस्य अधिकतम रु १०,००० मात्र चाडपर्व खर्च दिन सकिने व्यवस्था रहेको स्पष्ट उल्लेख छ। त्यसैअनुसार प्रति व्यक्ति १५,००० रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यो भुक्तानी ऐनको प्रावधान विपरीत भएको भन्दै सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट रकम असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख अनुसार, १% स्रोत कर कटौतीपश्चात कुल रु ५,७१,१५० असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
चाडपर्व खर्चका नाममा गरिएको यो अनियमितता वित्तीय अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
विशेषतः जनप्रतिनिधिहरूका लागि छुट्याइने सुविधा, भत्ता र अनुदानका विषयमा ऐन र बजेटको सीमाभित्र रही कार्यपालिका निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको उल्लंघन गर्नु स्थानीय सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
