विराटनगर । — देवानगञ्ज गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहताले प्रतिवेदन हचुवाको भरमा तयार पारिएको आरोप लगाउँदै तथ्य र प्रक्रियाको अवमूल्यन भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
कोशी प्रदेश लेखा परीक्षण निर्देशनालय, काठमाडौंमार्फत सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा देवानगञ्ज गाउँपालिकाको १२ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ । तर गाउँपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त बेरुजुको व्याख्या गर्दै प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
अध्यक्ष मेहताका अनुसार, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको रकम परीक्षण गरिएको देखाइएको छ, तर वास्तविकता भने ६९ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्रको स्वीकृत बजेट रहेको छ । “झण्डै ५० करोड बढीको लेखा परीक्षण गरिएको छ, जुन तथ्यहीन र नियतवश भएको देखिन्छ,” अध्यक्ष मेहताको भनाइ थियो ।
उहाँले बेरुजु देखाइएका धेरैजसो रकमहरू विकास निर्माण तथा गाउँपालिकाकै कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिएको जिकिर गर्नुभयो । कतिपय योजनाहरूका लागि अग्रिम रकम दिइएको तर आवश्यक कागजात संकलन तथा फछ्र्यौट प्रक्रिया बाँकी रहेकाले बेरुजु देखिन गएको पनि उहाँको तर्क छ ।
अध्यक्ष मेहताले विशेष गरी विद्युत सिंचाइ योजनाको उल्लेख गर्दै ६ करोडभन्दा बढी रकम उक्त योजनामा खर्च भएको बताउनुभयो । “गाउँपालिकाले नेपालमै पहिलोपटक किसानका खेतसम्म बत्ती पुर्याउने लक्ष्यसहित योजना अगाडि सारेको हो, तर कार्यान्वयन नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत भएकाले प्राधिकरणबाट हिसाब नआएसम्म ती रकमहरू बेरुजुमा देखिनु स्वाभाविक हो,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बेरुजुलाई लिएर कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले भ्रष्टाचारका संज्ञा दिँदै नियोजित बदनाम गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष मेहताले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले पारदर्शी रूपमा काम गरिरहेको स्थानीय सरकारमाथि भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
