विराटनगर । आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेको सुनसरीको दुहवी नगरपालिकालाई कोशी प्रदेश सरकारले १८ लाख रुपैयाँ बराबरका कम्प्युटर तथा कार्यालय प्रयोजनका सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। सेवा प्रवाह पुनःस्थापना तथा सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्यापटप, कम्प्युटर, दराज, टेबल–कुर्सीसहित ११ प्रकारका सामग्री प्रदान गरिएको हो।
एक विशेष समारोह बीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दुहवी नगरप्रमुख वेदनारायण गच्छदारलाई सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलन पछि क्षतिग्रस्त भएका स्थानीय तहका कार्यालयहरूलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम अन्तर्गत यो सामग्री वितरण गरिएको हो।
प्रदेश सरकारले ३० पालिकामा ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरका सामग्री हस्तान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। सोही अभियानको सुरुवात दुहवी नगरपालिकाबाट गरिएको हो। जेन्जी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भएका ४०१ वडामध्ये १५४ वडामा सेवा सुचारु गराउन आवश्यक उपकरण वितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशका १३७ पालिकामध्ये ३७ पालिका प्रभावित भएको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कले जनाउँछ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सहयोग रकमलाई जनताको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह हुने वडास्तरका कार्यालयमा प्राथमिकता दिएर वितरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यालय पुनःस्थापना, क्षमता अभिवृद्धि तथा सेवा छिटो–छरितो बनाउने लक्ष्य अनुरूप सहयोग वितरणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ।
उहाँले १० दिनभित्र सबै सामग्री वितरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, स्थानीय तह तथा प्रदेशका ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा थप समन्वय गर्ने आश्वासन दिनुभयो।
प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम स्वीस सरकार विकास सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत समन्वय गरी सञ्चालन गरिएको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीको पहल तथा सक्रियतामा सामग्री व्यवस्थापन तथा वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइएको कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
समारोहमा बोल्दै नगरप्रमुख वेदनारायण गच्छदारले, दुहवी नगरपालिका मात्रै करिब ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको बताउँदै, कठिन परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको सहयोगले आत्मबल बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश सरकार तथा विकास साझेदारहरूलाई उहाँले धन्यवादसमेत व्यक्त गर्नुभयो।
प्रदेश सरकारका अनुसार यो सहयोग प्रदान हुँदा प्रभावित वडाहरूमा प्रशासनिक, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन सहज हुने, सेवा पुनःस्थापना तीव्र गति लिने र जनजीविकामा प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
