विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज २ किसान रामवृक्ष मेहता ४० वर्षदेखि व्यवसायिक तरकारी खेतीमा सक्रिय छन् । धान, गहुँ, मकै, उखु र तरकारी खेती सँगसँगै मूल तथा उन्नत जातका बिउबिजन उनी उत्पादन गर्छन् ।
प्रांगारिक जैविक मल उत्पादन गरी किसानहरूलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध पनि गराउँदै आएका छन् । रामवृक्षले आफ्नो चार बिघा जमिनमा वर्षभरि मौसम अनुसारका तरकारी लगाउँछन् । मजदुर व्यवस्थापन र बजारीकरणका लागि चाँजोपाँजो मिलाउन पनि आफैं खटिन्छन्, उनी । उनको बढ्दो झुकावको कारण बढ्दो तरकारी खेतीले दिइरहेको प्रतिफलमा झन्झन् बढोत्तरी भएको छ ।
कृषि पेसाले थपेको उन्नतिलाई झन् बढावा दिन उनले निरन्तर तरकारी खेती विस्तार तर्फ आफ्नो ध्यान खिचिरहेका छन् । सोही स्थानका किसान रमानन्द मेहताले आफ्नो जीवनको १६ वर्ष अर्काको खेलमा ज्यालादारी मजदुरका रूपमा काम गरे । गाईगोठको काम पनि गरे । ज्यालादारी मजदुरका रुपमा गरेको कामको बचतबाट उनले तरकारी खेतीका लागि चार बिघा जमिन खरिद गरे । आफ्नै जमिनमा व्यवसायिक तरकारी खेती थालेका उनले आफ्नोमात्र नभएर अन्य १० जनाको चुल्हो बाल्ने काम गरिरहेका छन् । ‘मान्छेको दुःख कहिले सकिँदैन । १६ वर्ष अर्कालाई सघाउँदा बहुत दुःख हुन्थ्यो । अहिले पनि दुःख नै छ । तर, आफ्नै बारी गरिरहेको मेहनतले सन्तुष्टि पनि दिलाएको छ,’ उनी सुनाउँछन् ।
चार बिघा जमिनमा तरकारी लगाउँदै आएका रमानन्दले उत्पादन गरेको तरकारी लिन बिर्तामोडदेखि काठमाडौँसम्मका व्यापारी उनको घरै आइपुग्छन् । देवानगञ्जका जगदीश मेहताको अनुभव पनि यस्तै छ । एक बिघामा तरकारी बाली लगाएका ५० वर्षीय जगदिशले पनि आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न बाहिरी बजारसम्म पुग्नु परेको छैन । ‘हलो र बयलगाडालाई प्रतिस्थापन गरेर कोशी प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत अनुदानमा दिएको कृषि यान्त्रिकरणमार्फत तरकारी खेती गरिरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘मैले फलाएको तरकारी किन्न घरमै आइपुग्छन् अरू ठाउँका व्यापारी ।’
सुनसरीको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने देवानगन्ज गाउँपालिकाका सयौं किसानहरूले दशकौंदेखि देखाएको सामूहिक मेहनत र लगनशीलताले देवानगन्ज लाई तरकारी बालीको पकेट क्षेत्र बनाएको छ । कोशी प्रदेशमै सबैभन्दा धेरै तरकारी उत्पादन हुने गाउँपालिका रहेको देवानगन्जमा उत्पादन भएको तरकारीले प्रदेश राजधानी विराटनगरको झण्डै ७० प्रतिशत हरियो तरकारीको माग पूरा गर्ने गरेको छ । देवानगञ्जका झण्डै आठ हजार हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती हुने गरेको छ । यहाँको कुल जनसंख्यामध्ये ८० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आबद्ध छन् । त्यतिमात्र नभएर देवानगन्जमा उत्पादन भएको तरकारी काँकडभिट्टादेखि काठमाडौँसम्मका भान्सामा पाक्ने गरेको छ ।
वर्षको १२ महिना नै उत्पादन हुने तरकारी बिक्री–वितरणका लागि देवानगन्जको केन्द्रमा रहेको मुख्य बजार हप्ताको सातै दिन सञ्चालन हुन्छ । जहाँ साना किसानले आफ्नो खेतबाट ल्याएका ताजा सब्जी किनबेच हुन्छ । ठुला तथा व्यवसायिक किसानका उत्पादन भने किन्नेहरू प्रत्येक बिहानका राति आइपुग्छन् । अघिल्लो दिन साँझतिर टिपेर तयार पारिएको तरकारी धरान, बिर्तामोड, जनकपुरका थोक बजारबाट आएका गाडीमार्फत त्यहाँ पुग्ने गरेको किसान रामवृक्ष मेहता बताउँछन् । ‘मैले उत्पादन गरेका तरकारी धरानको थोक बजारसम्म पुग्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि, धरान त्यस्तो बजार हो, जहाँ विषादी हालेको तरकारी प्रतिबन्ध छ । परीक्षण गर्दा पहाडतिरका तरकारीमा विषादी भेटिन्छन्, तर अग्र्यानिक मल हालेकाले हाम्रा तरकारी पास हुन्छन् ।’ देवानगन्जको कृषि इतिहासबारे जानकार देवनन्दन मेहताका अनुसार दुई दशकअघि यहाँका अधिकांश किसानहरूलाई गुजारा चलाउन नै मुस्किल नै थियो ।
परम्परागत खेती प्रणालीमा बाँधिएका किसानहरूले आफ्ना पुर्खाहरूले सिकाएको धान,गहुँ र मकैमात्र लगाउँदै आएका थिए। तर, केही किसानहरूले थालेको व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई अन्य किसानले पनि अँगाले । ‘सुरुमा बजार पहुँच र ढुवानीको समस्या थियो । देवानगन्जबाट दुईतिर भार बनाएर काँधमा तरकारी बोकेर विराटनगर पुर्याइन्थ्यो । पुल–पुलेसो थिएन । नदी तरेरै किसानहरू चार घण्टा समय लगाएर विराटनगर पुग्थे ।,’ २०२८ सालदेखि कृषिमा आबद्ध रहेका मेहता भन्छन्, ‘विस्तारै सडक सञ्जाल बन्यो ।
मोटरसाइकल हुँदै यातायात थपिए । व्यापारी पनि सामान किन्न यहीँ आइपुग्न थाले र किसानमा झन्झन् आकर्षण थपिँदै गयो ।’ बाहिरका व्यापारी देवानगन्ज आएर तरकारी किन्न थालेपछि बजार असीमित बन्दै गएको र किसानहरूले पनि खेती विस्तार गदै लैजान थालेको मेहता बताउँछन् । जसका कारण देवानगन्जको तरकारीले आसपासका स्थानीय बजारसहित बिर्तामोडदेखि भैरहवासम्मका बजारको माग पूरा गर्न सकेको दाबी उनको छ । ‘त्यसबेला हामी केही किसानहरू एकीकृत भएका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘तरकारी क्षेत्रको विस्तार, बालीनालीको समस्या समाधान, बजारीकरण, संरक्षण र भण्डारीकरणको विस्तारका काममा हामी सक्रिय थियौं । जसकारण किसान अझ चासोका साथ तरकारी खेतीमा लागेका हुन् ।’
देवानगन्ज : तरकारी जोन
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत देवानगन्ज गाउँपालिकामा तरकारी जोनको स्थापना भएको थियो । त्यसमा आबद्धता जनाएका धेरै किसानले संघीय सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न पाए । त्यसबेलादेखि नै देवानगन्जमा तरकारी बालीतर्फ आकर्षण बढ्यो, फलस्वरूप उत्पादन बढेको छ । देवानगन्जको तरकारी खेतीमा नयाँ ऊर्जा भर्ने काम कोशी प्रदेश सरकारले पनि गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत किसानहरूलाई आधुनिक कृषि प्रविधि, उन्नत बीउबिजन र कम्पोस्ट मल उत्पादनमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा तरकारी उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विशेषगरी कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ट्रयाक्टर, पावर टिलर, हार्भेस्टर र सिंचाई उपकरणहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएपछि किसानहरूको काम सहज भएको छ । त्यस्तै, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, पोलीहाउस निर्माण र मल्चिङ प्रविधिमा दिइएको अनुदानले तरकारी उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा दुवैमा सुधार आएको छ ।
प्रदेश सरकारले किसानहरूलाई प्राविधिक सहयोग र तालिम उपलब्ध गराउने कामसमेत गर्दै आएको छ । यी सबै प्रयासहरूले गर्दा देवानगन्जको तरकारी पकेट क्षेत्रको पहिचान झन् बलियो बनेको छ र किसानहरूको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । बजारीकरणका लागि पनि देवानगन्जमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्दै आएको छ । तरकारीको बजारीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेश सरकारले देवानगन्ज–३ मा कृषि बजार निर्माण गरिदिएको छ ।
बजारीकरण विस्तार गर्नेक्रममा प्रदेश सरकारले गाउँपालिकामा दुई वटा कृषि बजारको संरचना निर्माण गरेको गाउँपालिका कृषि सेवा केन्द्रका नायब प्राविधिक सहायक गुलाबचन्द मेहताले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसै आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर पालिकाले २ नम्बर वडामा ३० लाख र ३ नम्बर वडामा डेढ करोड खर्च गरेर कृषि बजार निर्माण गरेको हो ।
कोशी प्रदेशको लगानीमा शीत भण्डार
गाउँपालिकाले गरेको पहलअनुसार ४ वडामा कोल्ड स्टोर (शीत भण्डार) बनाएको प्रदेश सरकारले सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । ‘केही वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भए पनि प्राविधिक अभावले गर्दा हामीहरूले कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौं । यसकारण यसपालि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि दिने प्रयास थालेका छौं,’ मेहताले भने । सरकारले सबै किसानलाई रासायनिक मल पुर्याउन सकेको छैन । तर, कम्पोस्ट मलबाट उत्पादनमा सहजता थप्न र रासायनिक मल घटाउने अभियानअन्तर्गत अग्र्यानिक र जैविक मल उत्पादकमाथि लगानी गर्ने काममा प्रदेश सरकार जुटेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालहरूबाट विभिन्न कार्यक्रममार्फत ३४ हजारभन्दा बढीले अनुदान पाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन प्रवद्र्धन, उत्पादकत्व वृद्धि, विविधीकरण, प्रशोधन, व्यवसायिकीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणको लागि ४५ करोड ७७ लाख ३७ हजार रूपया रकम अनुदान प्रदान गरिएको मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अभिमन्यु अधिकारीले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्षमा सुनसरीका एक हजार ८९१ जना लाभान्वित भएकोमा देवानगन्जका मात्र २५ जना किसान छन् । प्रदेश सरकारले विशेषगरी प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रममार्फत देवानगन्जका चार वटा मल उत्पादक कम्पनीलाई अनुदान दिएको अधिकारीले बताए । प्रदेश सरकारले दिएको अर्धअनुदानबाट मल उत्पादन गर्ने कम्पनीले प्रदेशभरिका किसानलाई १० रुपैयाँ प्रतिकिलो प्राङ्गारिक मल बिक्री गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
सरोकारवाला निकायले घोषणा नगरे पनि देवानगन्ज गाउँपालिकालाई तरकारीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । तर, मूल्य नपाउने समस्याका कारण यहाँका किसानहरू तरकारीसँगै अन्य बाली लगाउन पनि बाध्य छन् । आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्याझेलिरहेका किसानले यो बाध्यकारी अवस्था टार्नका लागि स्थानीय सरकारले समर्थन मूल्य तोकिदिने वा बजारीकरणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । ‘पकेट क्षेत्र भनिएपछि भारतका विभिन्न क्षेत्रजस्तै हुनुपर्ने हो,’ किसान रामवृक्ष मेहता भन्छन्, ‘तर, तरकारीको उचित मूल्य नपाउने कारण बाध्य भएर अरू खेती गर्नुपरेको छ । यो बाध्यता हटाएर एकरुपता ल्याउन हाम्रो उत्पादनले उचित मूल्य पाउनुपर्याे ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि
कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । ‘स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली’ अभियान अन्तर्गत माटो जाँच गरी माटोको गुणस्तर सुधार गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धनको लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
गुणस्तरीय बिउ उत्पादन, नियमन, उत्पादित बिउको प्रयोगमा प्रोत्साहन, खाद्यान्न बिउमा आत्मनिर्भरता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, स्थानीय सम्भाव्यता, भौगोलिक अबस्था तथा बजार सम्भाव्यताका आधारमा स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रैथानेबाली, फलफूल, चिया, कफी, अलैँची लगायतका बाली उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि पनि सरकारको बजेटको प्रवन्ध गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
उत्पादन लागत कम गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र उन्नत प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउदै व्यावसायिक रुपमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्बद्ध व्यवसाय विस्तारका लागि अधिकतम किसानको पँहुच पुग्ने गरी बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामार्फत उपलब्ध कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान, कृषि उपजको विदेश निर्यात गर्दा नमूना परीक्षणका कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ ।
कृषि उत्पादनमा विषादीको न्यायोचित प्रयोग गर्न विक्री वितरणलाई कडाईका साथ नियमन गरिनेछ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा विषादीरहित तरकारी र फलफूलको विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था, ‘कृषक सबैभन्दा अगाडि’ भन्ने मुल नाराका साथ व्यावसायिक कृषकको पहिचान तथा सम्मान गरिने, नवउद्यमी युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न सेवा निवृत्त कृषि प्रावधिक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीमार्फत अभियान सञ्चालन कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने भएको छ ।
‘स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली’ अभियानअन्तर्गत माटो जाँच गरी माटोको गुणस्तर सुधार गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अगाडी बढाउने भएको छ ।