विराटनगर- बिहानको सुरुवाती घामसँगै जोगानन्द मेहता आफ्नो खेततिर लाग्छन् । हातमा हँसिया, आँखामा आशा । तर मुहारमा चिन्ताका रेखाहरू छन्– जसले कोशी प्रदेशका हजारौं किसानको समान कथालाई अभिव्यक्त गर्दछ ।

देवानगन्ज गाउँपालिका–२ का यी ५५ वर्षीय किसानको पुख्र्यौली पेसा कृषि हो । पुस्तौंदेखि यही माटोसँग जुधिरहेका मेहताको जिविकोपार्जन कृषि कर्मबाटै हुँदै आएको छ । ‘हाम्रा समस्या अझै धेरै छन्,’ आफ्नो खेतको छेउमा उभिएर मेहताले भन्छन्, ‘समयमा मलखाद नपाउने समस्या त छँदैछ । तर सबैभन्दा ठूलो समस्या त उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा छ ।’ उनका शब्दहरूमा कोशी प्रदेशका हजारौं किसानको पीडा छ । कहिले लगानी समेत उठ्न मुस्किल पर्छ त कहिले उत्पादन बारीमै कुहिने अवस्था आउँछ । मेहताले करिब तीन लाख रुपैयाँसम्म मौसमी खेतीमा लगानी गर्छन् । तर सिँचाइका लागि पर्याप्त सुविधा छैन । राम्रो बिउ पाउन मुस्किल छ । कहिलेकाँही विभिन्न प्रकोप लगायतका कारणले उत्पादनमा क्षति पुग्छ ।

जोगानन्द मात्र होइन सुनसरीकै राजगञ्ज सिनवारीका शत्रुधन मेहताको गुनासो पनि उस्तै छ । कृषि कर्ममा नै आफ्नो जीवन समपर्ण गरेका उनीसँग कृषि क्षेत्रमा वर्षौँदेखि भोगिआएका अनेकन समस्याहरू ताजा छन् । कृषकका समस्या समाधान गर्न भनि सरकाले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै पाटापक्ष समटिने गरेका छन् ।

‘स्थानीय सरकारसँगै अन्य निकायबाट क्षतिपूर्तिको आश्वासन त पाउने गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर पाउन भने सक्दैनौं ।’ यो नै कोशीका किसानको यथार्थ हो । सरकारी वाचा र वास्तविकताबीचमा ठूला खाडलहरु छन् । अनुदानका योजनाहरू आउँछन् तर वास्तविक किसानसम्म पुग्दैनन् । राजनैतिक भागबण्डाका कारण असल कृषकहरू बञ्चित हुन्छन् ।

‘प्रदेश सरकारले कृषिका लागि ल्याएका योजना तथा अनुदान वास्तविक कृषकसम्म पुग्ने वातावरण बनाउन सके युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिन्छ,’ मेहता सरकारसँग आशावादी हुँदै सुझाव दिन्छन् ।
जोगानन्द मात्र होइन सुनसरीकै राजगञ्ज सिनवारीका शत्रुधन मेहताको गुनासो पनि उस्तै छ । कृषि कर्ममा नै आफ्नो जीवन समपर्ण गरेका उनीसँग कृषि क्षेत्रमा वर्षौँदेखि भोगिआएका अनेकन समस्याहरू ताजा छन् । कृषकका समस्या समाधान गर्न भनि सरकाले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै पाटापक्ष समटिने गरेका छन् । तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमजोर प्रस्तुतिका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । यसले युवापुस्तालाई कृषि पेसालाई अगाडि बढाउन उर्जा प्रदान गर्न नसकिरहेको उनले बताए ।

‘युवा पुस्तालाई पनि कृषिमा आकर्षित गर्ने योजना ल्याउनुपर्यो । योजना ल्याएर मात्र भएन प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्यो’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको खण्डमा अवश्य पनि कृषकका सपना र सरकारको लक्ष्य पूरा हुने थियो ।’ अब नारामा मात्र नभएर व्यवहारमै नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको मत छ । यस बाहेक किसानले लगाउने बालीका लागि बिउ र आवश्यक पर्ने मलखाद समयमा नै उपलब्ध गराउने, सिंचाइका वैकल्पिक उपायको प्रबन्ध गर्ने र किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज विक्रीका लागि बजारको व्यवस्थापनमा सरकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय किसानहरुको साझा मुद्दा हुन् ।
तर के किसानको यो सपना साकार होलान् ? कोशीका किसानहरूले यसका लागि कहिलेसम्म संघर्ष गरिरहनु पर्ने हो र उनीहरुको संघर्ष कहिले अन्त्य होला ? अनि सरकारले श्रमशील किसानहरुले उत्पादन बढाएर समृद्धि हासिल गर्ने त्यो सपना पूरा गर्न केही काम गरेकै छैन त ? अवस्य पनि सरकारले त्यो प्रयत्न गरिरहेको छ तर कार्यान्वयनका चरण भने समस्यारहित छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता
कोशी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उन्नयनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सिँचाइ सुविधा नपुगेको कृषि भूमिमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइको प्रवन्ध गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा वर्षात्को पानी पूनर्भरण पोखरीहरू निर्माण र संरक्षणमा जोड दिने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै बिउ बिजन उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी प्रदेशलाई बिउमा आत्मनिर्भर बनाउँदै गुणस्तरीय बिउको माध्यमबाट खाद्यान्नको उत्पादनमा वृद्धि गर्दै खाद्य र पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । माटोको स्वच्छता तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिदै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरी प्रवद्र्धन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

प्रदेश सरकारले भौगोलिक अवस्था तथा बजार सम्भाव्यताका आधारमा रैथानेबाली लगायतका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै निर्यातजन्य कृषि बस्तुको उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहन गर्दै प्रदेशभित्र बजारीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

यस्तै पशुपन्छीमा लाग्ने महामारी रोग नियन्त्रण गर्न खोप र जैविक सुरक्षाका विधि प्रयोगमा ल्याएर महामारी फैलिएमा तत्काल रोग नियन्त्रण गर्न दु्रत प्रतिकार्य टोली गठन र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै पशुलाई खोरेत रोगबाट मुक्त बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । कृषकलाई व्यावसायिक, अर्ध व्यावसायिक, परम्परागत खेती पद्धतिको आधारमा पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्नका लागि अध्ययन तथा पूर्व तयारीका कार्य समेत अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

यसैगरी कृषि उत्पादनमा अत्यधिक मात्रामा प्रयोग भइरहेको रसायनिक विषादीलाई न्युनीकरण तथा स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुको विक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रमा अनुभव र ज्ञान हासिल गरेका व्यावसायिक कृषकमार्फत सेवा प्रवाह र क्षमता अभिवृद्धि गर्न अगुवा कृषकको पहिचान गरी सम्मान गरिने तथा उद्यमशीलता जागृत गर्न ‘कृषक सबैभन्दा अगाडि’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न कृषक केन्द्रित अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले व्यवहारमा लागू गरेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्ने कृषकहरूको विश्वास छ । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–१ का कृषक कमलानन्द मेहता भन्छन्, ‘हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई समावेश गरिरहेका हुन्छन् । तीनै तहका सरकारले लगानी पनि गरिरहेका छन् । तर त्यसको प्रतिफल राम्रो देखिएको छैन । वास्तविक किसानसम्म त्यो लगानी नपुेका कारणले सरकारले लक्ष्य अनुसार प्रतिफल नपाएको हुनसक्छ । त्यसैले यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।’

सरकारी जागिरलाई बिट मात्रै कृषि पेशामा लागेका कमलानन्द तीन तहको सरकार हुँदा पनि कृषकका समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘अब होला, अब होला भन्दै आशमा बसेको लामो समय भइसक्यो’, उनले भने, ‘सरकारले भाषणमा नभएर व्यवहारमा काम नगरेसम्म सुधार हुन सक्दैन ।’

कोशी प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, प्रदेश सरकारले बितेको पाँच वर्षमा मात्र कृषि उद्यमीका लागि ४ अर्ब ७३ करोड बढी अनुदान दिइसकेको छ । प्रादेशिक आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० कृषि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट १ अर्ब ५ करोड २६ लाख रकम अनुदान दिएको थियो । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन क्षेत्रमा उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि उक्त रकम अनुदान प्रदान गरिएको थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोशीको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३.२ प्रतिशत रहेको छ । यस वर्षबाट भने सरकार प्रत्यक्ष नगद अनुदान दिने नीतिबाट पछि हटेर ब्याज अनुदान दिने नीति अगाडि सारेको छ । यसले अनुदान वितरणमा विगतमा भएको कमजोरी सुधार हुने र वास्तविक किसानले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने सरकारको विश्वास छ । ब्याज अनुदानलाई किसानहरुले पनि सकारात्मकरुपमै लिएका छन् तर साना किसानसम्म ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा पुर्याउन भने सरकारले विशेष निगरानी दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

कृषि उपज बजारीकरणमा समस्या
किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारीकरणमा समस्या रहेको कृषि विकास निर्देश्नालय कोशी प्रदेशका प्रमुख प्रकाशकुमार डाँगी बताउँछन् । यसको लागि सम्बन्धित पालिकाहरूले सहजिकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘पालिकाभित्र भएका विक्रेतालाई स्थानीय सरकारले विशेष गरी स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन जोड दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसो भएमा कृषकका समस्या पनि समाधान हुन्छ ।’

अन्य प्रदेशको तुलनामा कोशी प्रदेशमा बजारीकरणको त्यति धेरै समस्या नभए पनि त्यसलाई थप सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । किसानहरू पनि संगठित भएर उत्पादन भएका बस्तुलाई संकलन गरेर बिक्री गर्ने अवस्था आएमा थप सहज हुने उनको भनाइ छ । पर्याप्त मात्रामा मल र बीउ उपलब्ध हुन नसक्दा कृषकलाई केही समस्या रहेको उनले बताए । तर बिस्तारै यो समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।

‘भर्खरै मात्र कृषि मन्त्रालयले बिउ–बिजन सम्बन्धी ऐन ल्याइसकिएको छ’, उनले थपे, ‘विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी पनि ऐन ल्याएको छ । अब हामी नियमावली बनाउने क्रममा छौं । विषादी र बिउको व्यवसायलाई नियमन गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढेका छौं । बाहिरबाट आउने सूचिकृत नभएका बिउ, गुणस्तरीय नभएका बिउलाई नियमन गर्न हामीले टोली बनाएर कोशी प्रदेशमा परिचालन पनि गरेका छौं ।’
उनले पर्याप्त मलखाद नआएको अवस्थामा प्रत्येक जिल्लामा कोटा तोकेर पठाउने गरेको बताए । जिल्लामा विभिन्न सहकारी मार्फत मल कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइए पनि कतिपय सहकारीहरुले समयमा मल नउठाउँदा केही समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कोशीमा कृषि क्षेत्रमा विभिन्न उपलब्धी हासिल गरेको देखिन्छ छ । निर्देशनालयका अनुसार यस अवधिसम्म १०६ वटा व्यावसायिक फलफूल बँगैचा स्थापना भएका छन् भने मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम, २४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान विस्तार, गड्यौला मल उत्पादन र ४२ स्थानमा रैथाने बाली उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।

बाँझो जमिन
कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा हावापानी अनुसार फरक–फरक कृषि उपजहरू उत्पादन हुन्छन् । तर, पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन बाँझै छोड्ने क्रम बढ्दो छ । कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार, कोशी प्रदेशको कूल भू–भागको ३१.३८ प्रतिशत अर्थात ८ लाख २६ हजार ६४६ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य रहेको छ । जसमध्ये ८६.७८ प्रतिशत जमिनमा मात्र खेती भइरहेको छ भने १३.२२ प्रतिशत जमिन बाँझो छ ।

ताप्लेजुङमा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १८.३, पाँचथरमा १३.९, ईलाममा १० प्रतिशत जमिन बाँझो छ । यस्तै झापामा ८.८, संखुवासभामा ३.२, तेह्रथुममा १८.४, धनकुटामा २, भोजपुरमा ८.६, सुनसरीमा ९.१ र मोरङमा ८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । यस्तै सोलुखुम्बुमा १०.४, खोटाङमा १५, ओखलढुङ्गामा ५९.६ र उदयपुरमा ८.४ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।

यसरी समग्रमा हेर्दा ओखलढुङ्गामा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ६० प्रतिशत बाँझो रहेको कृषि विकास निर्देशनालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ ले पुष्टि गरेको छ । यस्तै सबैभन्दा कम धनकुटामा २ प्रतिशत जग्गा बाँझो रहेको तथ्याङ्क छ । तराइका जिल्लाको तुलनामा बसाइसराइ र वैदेशिक रोजगारीका कारण हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा खतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कृषियोग्य भूमि बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्दै वैकल्पिक खेती प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ । त्यसबाहेक कृषि क्षेत्रका समस्याहरुको सुधारमा सरकारले आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईहरुलाई चुस्त, बलियो र व्यवस्थित बनाउँदै लगेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले १४ जिल्लाका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र, तीन वटा प्रयोगशाला, बीउ–बिजन प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रलगायतका संरचना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी निकायहरूले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरिरहेको कृषि विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेशले जनाएको छ ।

चालु वर्षमा मुख्य उपलब्धी
कोशी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कोशीमा कृषि क्षेत्रमा विभिन्न उपलब्धी हासिल गरेको देखिन्छ छ । निर्देशनालयका अनुसार यस अवधिसम्म १०६ वटा व्यावसायिक फलफूल बँगैचा स्थापना भएका छन् भने मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम, २४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान विस्तार, गड्यौला मल उत्पादन र ४२ स्थानमा रैथाने बाली उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । यस्तै ४४५ स्थानमा युवा लक्षित च्याउ, मह तथा तरकारी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रदेश सरकारले एक पालिका एक नर्सरी कार्यक्रम अन्तरगत किवी र ओखरका विरुवा उत्पादनका लागि नर्सरी तयार पारेको छ ।

निर्देशनालयका अनुसार मकैको उत्पादकत्व प्रवद्र्धन कार्यक्रम अनुसार ३१ वटा आयोजनाबाट एक हजार २२२ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती विस्तार भएको छ । यस्तै कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र निर्माण, खाद्यन्न भण्डारण गृह निर्माण, अदुवा उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कफी खेती विस्तार, अलैंची सुकाउने सुधारिएको भट्टी निर्माणमा सहयोग, हाइब्रिड मकै खेती विस्तारलगायतका थुप्रै कार्यक्रम भएका निर्देशनालयका प्रमुख डाँगीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तरगत प्रदेशका १४ जिल्लामा ब्लक, जोन र सुपर जोन छुट्टाएर उत्पादनमा उत्प्रेरित गराउने काम भइरहेको छ । झापालाई धानको सुपर जोन तथा रबर, सुपारी र मकैलाई जोनका रूपमा विकास गरिएको छ भने धान, मकै, केरा, बाख्रा पालन र पाछा पालनको ब्लकका रूपमा विकास गरिएको छ । ताप्लेजुङलाई अलैँची र मकैको जोन, पाँचथरलाई अलैँची र आलु जोन, मोरङलाई धान, माछा र तरकारी र सुनसरीलाई अदुवा, बेसार, तरकारी, माछा, धान र बङ्गुर जोनका रूपमा विकास गरेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ ।

धनकुटालाई तरकारी, सुन्तला जात फलफूल जोन, तेह्रथुमलाई अलैँची, तरकारी जोन, संखुवासभालाई अलैँची, सुन्तला जात फलफूल जोन, भोजपुरलाई अलैँची, सुन्तला जात फलफूल जोन, सोलुखुम्बुलाई स्याउ, ओखर र किवी जोन, ओखलढुङ्गालाई आलु र बाख्रा जोन, खोटाङलाई तरकारी र बाख्रा जोन, इलामलाई किवी र गाई जोन र उदयपुरलाई सुन्तला जात फलफूल, अदुवा, बेसार र बहु बाली (मकै, धान, आलु) जोन तथा अन्य विभिन्न ब्लकका रूपमा विकास गरेर कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन भइरहेको छ ।