

विराटनगर । देवानगञ्ज गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ५३ करोड ८८ लाख ६५ हजार ४१० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आज गाउँपालिका उपाध्यक्ष विभा यादवले गाउँसभा समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्दै समावेशी विकास, डिजिटल सेवा विस्तार, कृषि आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइन्।
कृषिमा ठूलो लगानी, ‘खुसी किसान देवानगञ्जको पहिचान’ नाराको सार्थकता
गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र आकर्षक पेशाको रूपमा विकास गर्न १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषि बिउ, फलफूल निःशुल्क वितरण, अनुदानमा तरकारी खेती र पशुपालन प्रवर्द्धन गरिनेछ। पशु नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न २५ लाख बजेट छुट्याइएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा कूल ११ करोड ८२ लाख बजेट छुट्याइएको छ। विपन्न तथा दलित छात्रालाई छात्रवृत्ति, विद्यालय संरचना सुधार, इन्टरनेट सेवा विस्तार तथा ‘अध्यक्ष कप’ खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गर्दै आवश्यक औषधि, पोषण कार्यक्रम, आयुर्वेद पञ्चकर्म सेवा र योग भवन निर्माण गरिनेछ।
सामाजिक विभेद, छुवाछुत, घरेलु हिंसा र कुरीति विरुद्ध ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ भने अपाङ्गता तथा दलित किशोरीका लागि सामाजिक सुरक्षामा ५ लाख ५० हजार छुट्याइएको छ।
डिजिटल गा.पा.को परिकल्पना : ‘डिजिटल देवानगञ्ज’ र ‘हाम्रो देवानगञ्ज एप’
उक्त गाउँसभामा सभा अध्यक्ष बेचन प्रसाद मेहताले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिमा रु. ३१ लाख विनियोजन गर्दै डिजिटल नोटिस बोर्ड, नागरिक बडापत्र, सीसीटीभी क्यामेरा, इन्ट्रानेट सेवा र आफ्नै सर्भर स्थापना गरिने भएको छ।
‘हाम्रो देवानगञ्ज’ मोबाइल एपमार्फत सेवा प्रवाह गरिने तयारी गरिएको छ। वडाहरुमा डिजिटल हाजिरी प्रणाली थप व्यवस्थित बनाइने र प्रविधिमैत्री प्रशासन निर्माणका लागि कर्मचारी तालिम संचालन गरिनेछ।
राजस्व सुधार, पारदर्शी सेवा र ई-गभर्नेन्सको प्रवर्द्धन
गाउँपालिकाले कर संकलनलाई विद्युतिय माध्यमबाट थप व्यवस्थित गर्दै करदाता मैत्री सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ। सार्वजनिक सेवा पारदर्शी बनाउन डिजिटल नोटिस बोर्ड, नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक खरिदमा अनिवार्य रूपमा होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने नीति लिइएको छ।
Free WiFi सेवा चोकचोकमा प्रदान गरिनेछ भने सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने र तत्काल समाधान गर्ने संयन्त्र स्थापित गरिने छ।
पूर्वाधार र उर्जा क्षेत्रमा सन्तुलित विकास
भौतिक पूर्वाधारतर्फ १२ करोड ८० लाख बजेट छुट्याइएको छ। कालोपत्रे सडक, झोलुङ्गे पुल, सिचाइ, सन्तुलित विकासका लागि विकासमा पछि परेका वडालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, इन्डक्सन चुलो प्रवर्द्धनमा ८ लाख र कृषि सिचाई विद्युतीकरणमा १ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
सामुदायिक सशक्तिकरण, सहकार्य र गरिबी निवारणमा बल
गरिबी निवारण, लघु उद्यम प्रवर्द्धन तथा स्वरोजगार विकासमा ३८ लाख बजेट छुट्याइएको छ। २० वर्ष नाघेका दलित किशोरीको विवाह खर्च स्वरूप १० हजार उपलब्ध गराउने नीति समेत घोषणा गरिएको छ।
सहकारी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई COPOMIS प्रणालीमा जोड्दै, तालिम र कानून तर्जुमा गरिने भएको छ।
वडा विकासको लागि ३ करोड ६४ लाखको विनियोजन
सातै वडामा पूर्वाधार विकासका लागि २ करोड ८० लाख पूँजीगत र कार्यालय सञ्चालनतर्फ ८४ लाख गरी कूल ३ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।